विदुर नगरपालिकामा बेतिथिको चाङ बढ्दै

नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा बेतिथिको चाङ बढ्दै गएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकामा बेतिथि बढ्दै गरेको देखाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विवरण परिक्षण गरि वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै नगरपालिकामा बेतिथि बढ्दै गएको तथ्य खुलेको हो ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विदुर नगरपालिकाको बेतिथिमा सुधार नभएको जनाएको छ । नगरपालिकाको एक आर्थिक वर्षमा खाना र विविध खर्च शीर्षकमा २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखाएको छ ।

नगरपालिकाले एक वर्षको अवधीमा खाना र विविध खर्चमा २२ दाख ४६ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्न र मितव्ययी हुन नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ । पालिकाको बृहत प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को परीक्षणमा दिएको सुझावको पालना आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

५९ पेज लामो प्रतिवेदनमा महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको परीक्षणमा दिएको सुझावहरू आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरीद बिल भरपाई, बैंक समायोजना, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, कर विजक लगायतका विषय औल्याइएकोमा यो पनि सुधार नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा विदर नगरपालिकाले खाना र विविध खर्च शीर्षकमा २२ लाख बढी खर्च भएको देखाएको छ । नगरपालिकाले एक वर्षमा खाना र विविध खर्चमा २२ लाख ४६ हजार ९४९ रूपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्न र मितव्ययी हुन पर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, मेयरले स्वकीय सचिव सल्लाहकार राख्न नपाउने भए पनि तत्कालिन मेयर सञ्जु पण्डितले रामहरि अधिकारीलाई अधिकृतस्तरको पदमा नियुक्ति दिएर भुक्तानी गरिएको चार लाख ६७ हजार आठ सय ७० रूपैयाँ पनि कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ विपरित डिपिआर बमोजिम ठेक्कामा काम भईरहेको बेलामा सोही र काममा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएर अनियमितता गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि विपरित । ४६ लाख ६३ हजार चार सय लागत अनुमान गरी उपभोक्ता समिति अंश कट्टा गरी ३८ लाख ४० हजार भुक्तानी गरि ठेक्कामा कबुल गरेको कम्पनीको भन्दा १२ लाख रूपैयाँ बढी तिरेर अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, एकै प्रकृतिका कार्यलाई पनि टुक्रा बनाएर सामान खरीद गरी अनियमितता गरिएको पनि महालेखाले जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित एकै प्रकृतिको योजनालाई छुट्टाछुट्टै लगत तयारी विभिन्न निर्माण व्यवसायीसँग सोझै खरीद गरिएकोलाई महालेखाले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

यस्तै, स्यानिटरी प्याड खरीदमा थोरै रकम कबोल गर्ने सप्लायर्सको प्रस्ताव अस्वीकृत बढी रकम कबोल गरेर हालेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी अनियमित गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

८ लाख ३८ हजार कबोल गर्ने स्मारिका सप्लायर्सको प्रस्ताव अस्वीकृत गरी १० लाख ५८ हजार कबोल गर्ने हेल्पिङ मल्टिप्रपोजको प्रस्ताव स्वीकृत गरी दुई लाख २४ हजार तीन सय ४२ रूपैयाँ बढी भुक्तानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।