रसुवाको उत्तरगयामा सञ्चालित आयोजनाहरूले प्रतिवेदन नेपालीमा बनाउनुपर्ने

रसुवा । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूले वार्षिक प्रतिवेदन नेपालीमा नै बनाउनुपर्ने भएको छ ।

यसअघि विभिन्न आयोजना तथा गैरसरकारी संस्थाले अंग्रेजी भाषामा मात्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने गरेका थिए। यसले जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता तथा स्थानीय बासिन्दालाई बुझ्न कठिन हुँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार महिनादेखि नै लागू हुने गरी पहिलो गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यही असार महिनाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणका योजनाहरूको प्राविधिक लागत अनुमान, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा अन्य प्राविधिक प्रतिवेदनहरूलाई नेपाली भाषाबाट तयार गरेर मात्र योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले बताए । उनका अनुसार अंग्रेजीमा पनि प्रतिवेदन तयार बनाउन सकिन्छ। तर नेपाली भाषाबाट अनिवार्यरूपमा बनाउन पर्नेछ ।

स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समितिहरू मार्फत अधिकांश विकासका योजनाहरू सम्पन्न हुँदै आएको छ। तर उपभोक्ताहरूमा सामान्य लेखपढका बाबजुद प्राविधिक ज्ञानको अभावमा कामका सिलसिलामा जटिलताहरू देखा पर्ने गरेको छ । आउँदो असार महिनादेखि उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई समेत सहज हुनेगरी निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउनेदेखि दैनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्ने लगायतका निर्णय पारित गरेको छ ।

बैठकले अघिल्लो स्थानीय सरकारबाट सम्पादन भएका विकास र सेवा प्रवाहका गतिविधिहरूको समीक्षा सहित वर्तमान स्थितिलाई मूल्याङ्कन  गरी आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विभिन्न विषयहरूलाई समेट्नका लागि  नागरिक, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई न्यूनतम आचारसंहिता पालना गराउने विषयमा हालसम्म कुनै व्यवस्था नहुँदा नागरिकस्तरबाट गुनासो आउने गरेकोले पालिकाले ‘उत्तरगया गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता’, २०७९ पारित गरेको छ ।

आचारसंहितामा जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीका सबै क्रियाकलाप कानुनमैत्री, सदाचारयुक्त तथा जनमैत्री हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कुनै गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने, प्रचलित कानुनले तोकेको भन्दा बढी वा कुनै पनि किसिमको अनुचित सुविधा लिन नहुने, आफू मातहतका कर्मचारीहरूको सरुवाको लागि सरुवा मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गराउने, पदको दुरुपयोग गरी नातागोता तथा आफन्तलाई ग्राह्यता दिन हुनेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।