एमसीसीले नेपाली राजनीति तरंगित

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु र तिनका शीर्ष नेतृत्वमा व्याप्त अतृप्त सत्ता लिप्साका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति असफल साबित भइरहेको अवस्था छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रसितको नेपालको दशकौं पुरानो मैत्री सम्बन्ध इतिहासकै कटुत्तम विन्दुमा आइपुगेको छ । अमेरिकासितको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनुको अर्थ युरोपेली संघका राष्ट्रहरुसहित बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र सउदी अरबजस्ता देशहरुसितको हाम्रो मैत्री सम्बन्ध पनि प्रभावित हुनु हो । नेपालका अधिकांश कम्युनिस्टहरुले आफ्नो दलीय सोच एवं चिन्तनमा आधारित भएर परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारित गर्ने गरेका छन् ।

जबकि परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन व्यक्तिगत अथवा दलगत आधारमा नभई देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित नभए फिर्ता जाने र यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने चेतावनीयुक्त आग्रह गरेको छ । नेपालका वामपन्थी दलहरुको उत्तरी छिमेकी चीनसित घनिष्ट एवं गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । चीनकै सुझाव, सल्लाह र निर्देशनमा एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित हुन सकिरहेको छैन भन्ने ठम्याइ अमेरिकाको रहेको छ । शायद त्यही भएर होला अमेरिकी मन्त्रीले नेपालबाट एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता विगत लामो समयदेखि नेपाली संसद्बाट पारित हुने प्रतीक्षामा रहेको छ । नेपालका प्रायः सबैजसो दलका सरकारहरुले अमेरिकालाई आश्वासन दिने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् कि केवल विपक्षी दलहरुको असहयोगका कारण मात्रै एमसीसी पारित हुन सकिरहेको छैन । तर फेरि त्यही दल सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै यसको विपक्षमा उत्रिहाल्छ तथा सत्ताधारी दलको प्रतिबद्धता व्यक्त हुन थाल्छ र विपक्षी दलहरुमाथि सहयोग गर्न नचाहेको दोषारोपण लाग्ने गर्दछ ।

पछिल्लोपटक एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई पत्र लेखी एमसीसीबारे निर्णय गर्न मध्यफागुनसम्मको म्याद दिएको छ । यसपालि एमसीसीले प्रस्टरुपमा सन्देश दिएको छ कि एमसीसी सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको संशोधन हुनेछैन । अब सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनको निम्ति समय पनि थप गरिने छैन अर्थात् बढाइने छैन । नेपाललाई एमसीसी अनुदान चाहिएन भने पनि फिर्ता हुनेछ तर अब यस विषयलाई अझ बढी लम्ब्याउन सकिने छैन । तात्पर्य यो कि अमेरिका पनि अब बढी प्रतीक्षा गर्ने पक्षमा रहेको छैन । एमसीसीको विषयलाई जसरी भए पनि यसै महिनाभित्र टुंगिएको हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अमेरिकाको तर्क आफ्नो ठाउँमा जायज पनि छ, किनभने उसले हामीलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण दिन खोजिरहेको छैन, यो आर्थिक अनुदान हो । एक त अनुदान पनि दिने त्यसमा पनि नानाथरीका सर्तहरु स्वीकार गर्दै जानुले आक्रोश आउनु अस्वाभाविक होइन ।

एमसीसी सम्झौता, नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । नेपालसित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने अधिकार छ । नेपालले कुन देशसित कस्तो सम्बन्ध बनाउने हो ? कुन देशसित ऋण अनुदान लिने अथवा नलिने हो ? यो निर्णयको अधिकार पनि नेपालकै हुनुपर्छ । अमेरिकाले एमसीसी पारित भएन भने यसको कारण नेपालमा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपलाई बुझिनेछ भनेको हो ।

अमेरिकाको यस निष्कर्षको आधार पनि छ । एमसीसीबाट नेपाललाई के–कति लाभ अथवा हानि हुने, यसबारे स्वतन्त्ररुपमा छलफल भइरहेको छैन । केवल यसलाई चीनको हित विपरीत भएको ठानेर विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा घनिभूत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी सञ्चार संस्था ग्लोबल टाइम्सले नोभेम्बर २३, २०२१ मा अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्दैन भन्ने शीर्षकमा एउटा सामाचार प्रकाशित गर्यो ।

उक्त सामाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको तथा यसले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । सामाचारमा वासिङ्टनले पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएको भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्रै उल्लेख गरिएको छैन अपितु एमसीसी चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना (बी.आर.आई.) लाई चुनौती दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण देखिनुभन्दा अघिसम्म नेपालका वामपन्थी दलका नेताहरुको चीन भ्रमणले निरन्तरता नै पाएको थियो । कोभिड–१९ का बेला पनि भर्चुअल माध्यमबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउनमा नेपालका कम्प्युनिस्टहरु सफल हुँदै आएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुझाव दिँदै आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरु पनि यही सुझाव दिँदै आएका छन् कि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा हुनेछैन । नेपालका कतिपय वामपन्थी राजनीतिक दलहरुको उत्तरी छिमेकी चीनसित निकै घनिष्ट सम्बन्ध रही आएको छ र चीनको सुझाव, सल्लाह एवं निर्देशनलाई मान्ने काम पनि भई आएको छ । शायद त्यही भएर होला, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट पारित हुन नदिनमा प्रस्टरुपमा चीनले भूमिका गरिहेको आरोप लगाएको हुन सक्छ ।

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपश्चात् एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने प्रयास पनि नभएको होइन तर शुरुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विषयलाई संसद्मा टेबल नै हुन दिएनन् । अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्दा पनि अवस्था पुरानै छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने काम भइरहेको छैन । नेकपा एमालेले पनि एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउने प्रस्ताव उल्लेख गर्न लगाएर भरसक यो सजिलै पारित नै हुन नसकोस् भन्ने मनसाय देखाइसकेको छ । भारत तथा अमेरिकाको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने मानसिकता बनाएकाहरुले व्यर्थमा एमसीसी परियोजना र अमेरिकालाई नेपालको हित विपरीत भएको ठहर्याउने काम गरिरहेका छन् ।

गएको भदौ महिनामा नेपालले अमेरिकासामु दर्जनौं जिज्ञासाहरु राखी यसको जवाफ मागेका थिए । अमेरिकारले पनि सन्तोषजनक जवाफ फर्काइसकेको छ । खास गरीकन एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन । एमसीसी सम्झौतामा आईपीएस । (इन्डो प्यासिफिक स्टेटेजिक) को विषय आउँदैन । अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिने विषय मिथ्या कल्पना हो । यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि होइन । यस सम्झौतासित भारतको कुनै सरोकार नै छैन लगायतका जवाफ अमेरिकाले दिइसकेपछि शंकाको ठाउँ रहँदैन । अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान सम्झौतालाई अनावश्यकरुपमा राजनीतीकरण गर्दा सबै दल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पहिला राष्ट्रवादी देखिन अनावश्यकरुपमा यसको विरोध गर्ने काम भएको छ । अब वास्तविकता बुझेर पनि यसको पक्षमा उभिन कम्युनिस्टहरुलाई अप्ठ्यारो भइरहेको देखिन्छ ।

चिनिया सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पूर्व काठमाडौं ब्युरो प्रमुख माओ सिङ पिङले त एक नेपाली अनलाइनमा एउटा लेख नै लेखिहाले कि नेपालले एमसीसी चाहिँदैन किन भन्नुपर्छ ? उक्त लेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पनि पाँच सय मिलियन डलर हुन सक्दैन भने एमसीसी अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीहरुलाई पनि एमसीसी चुनौती बनेको लेखेका छन् । आफ्नो आलेखमार्फत उनले एक किसिमले दक्षिणी छिमेकी भारतको पनि सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गर्ने चाहना राखेका छन् । तर भारतले भने यसलाई नेपाल र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय मामिला ठानी आजसम्म केही पनि बोलेको छैन । चिनियाँ पत्रकारको उक्त लेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागि नेपालले एमसीसीको अवलोकनमा दुई निकट छिमेकीसँग आग्रह गर्नुपर्ने र नेपालको भ्रममा विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्रै नेपाललाई न्याय दिनेतर्फ इंगित गरेका छन् ।

चिनियाँहरुको अनावश्यक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अवश्य पनि चोट पुर्याइरहेको छ । हाम्रो देशका स्वाभिमानी तथा राष्ट्रवादी सांसदहरुले कसैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित हुन नदिनु किमार्थ पनि ठीक भएन । राजनीतिक विचारधारा आफ्नो ठाउँमा हो । एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशको राजनीतिक दलहरुसित हुन सक्दछ तर देशको परराष्ट्र नीतिको आधार आफ्नो मातृभूमि र देशका जनताको हितलाई ध्यानमा राखी निर्धारण हुने विषय हो । आज चीनको भनाइअनुसार एमसीसीको विरोध गर्ने हो भने भोलि अमेरिकाको भनाइमा बीआरआईको पनि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । पर्सि एडीबी र विश्व बैंकको पनि विरोध हुन सक्छ । तसर्थ अनुदानजस्तो विषयलाई राजनीतिको अस्त्र बन्न दिनुहुँदैन ।

जुन दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा पेस गर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरुमाझ प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसित भर्चुअल छलफल गरे । तर उक्त छलफललाई चिनियाँ विदेश विभागले सार्वजनिक गरिदियो । साढे २ वर्षअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको र चीनविरुद्ध अघि सारिएका आईपीएस अस्वीकृत गर्ने बताएका थिए, उनले चीनले विकासमा अवरोध गर्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगर्ने पनि बताएका थिए ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीन निकट मानिने नेपालका राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासकहरुले समेत कडा विज्ञप्ति राख्दै आएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्झौतासित सम्बन्धित थप अशांकाबारे एमसीसीसामु जिज्ञासा राख्नुपर्ने हो तर आफ्ना कार्यकर्तामा भ्रम छरेर त्यसलाई विवादमा ल्याउने काम गरिरहेका छन् । संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुन दिनुपर्छ । मतदानको बेला पक्ष–विपक्षमा लागेर निर्णय दिनुपर्छ ।

तर धेरै लामो समयसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु शोभा हुँदैन । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई नेपाली जनताले नै चुनावमा जिताएका छन् । नेपाली जनताका प्रतिनिधिमाथि शंका गर्नु ठीक होइन । एमसीसी सम्झौताको छिनोफानोमा लाग्नुपर्छ । अमेरिकाजस्तो मित्र राष्ट्रले नेपालमाथि शंका उत्पन्न गर्ने अवस्था सृजना हुनु हाम्रो असफल परराष्ट्र नीतिको प्रमाण हो । एमसीसीकै कारण छिमेकीसहित पूरै विश्व जगत्बाट हामी एक्लिनुपर्ने अवस्था छ नआओस् ।