एमालेको ६ सय स्थानीय तहमा अधिवेशन शुरू

नुवाकोट । नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी एमालेको ६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा पालिका अधिवेशन शुरू भएको छ ।

१०औं महाधिवेशनअन्तर्गत एमालेले ६ हजारभन्दा बढी वडाको अधिवेशन सम्पन्न गरेर पालिकाको अधिवेशन शुरू गरेको हो । बाढी–पहिरो प्रभावित पालिकाहरुमा तत्कालका लागि अधिवेशन स्थगित गरिएको छ भने १ सय ५३ पालिकाको अधिवेशनको मिति केही समयपछि तय गरिने बताइएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पार्टी कार्यालयबाट ६ सय पालिकाको संयुक्तरूपमा भर्जुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि एमाले विजयी हुनुको विकल्प नरहेको बताउँदै चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।

एमालेले यही कात्तिक ६ गते सबै वडास्तरमा अधिवेशन गरेको थियो भने नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरका अधिवेशनको मिति मंगलबारका लागि तय गरेको थियो । सो पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म वागमती प्रदेशको चितवनमा हुँदै छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले ६ सयभन्दा बढी पालिकामा आजबाट अधिवेशन शुरु भएको बताउनुभयो । बाँकी रहेको पालिकामा केही दिनभित्रै अधिवेशनको मिति तय हुने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सकेसम्म सर्वसम्मतरूपमा नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ ।’

यसैबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश दिने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उहाँले प्रधानन्यायाधीले मात्र नभई परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभयो । न्यायाधीशहरू पोल खोलाखोलमा उत्रिँदा सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘न्यायाधीशहरू आफैं कसले के–के गरेको थियो भनेर उधिन्न थाल्नुभएको छ ।

आफैं उधिन्दै जाँदा विभिन्न कुरा निस्किन थालेका छन् । यदि परमादेश पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो भने एक जनाले मात्र किन राजीनामा दिने ? पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?’

अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो बन्न नदिन आग्रह गर्दै उहाँले न्यायालयलाई पोल खोलाखोल गर्ने थलो बनाउन नहुने बताउनुभयो । शक्ति पृथकीकरणका आधारमा चल्नुपर्ने राज्यका तीनवटै निकायहरू असफल भइसकेको टिप्पणी गर्दैं ओलीले न्यायाधीशहरू नै पोल खोलाखोलमा लागेकाले अदालतप्रतिको जनताको भरोसा टुटेको बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रमा जनताको आशा भरोसा न्याय प्रणालीप्रति हुनुपर्ने, अदालत गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने हुनुपर्नेमा स्थिति फरक देखिएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभयो– ‘जनतालाई समस्या परेका मुद्दाचाहिँ पेन्डिङमै रहेको तर नक्कली मुद्दाहरू खडा गर्ने काम किन भइरहेको छ ?’, उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ । त्यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न ।

यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई छाड्न लगाउने । बस्दिनँ भनेर छाडेकालाई राखिने । बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्नेजस्ता अभ्यासहरू भइरहेका छन् ।’

उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोली समयसीमा तोकेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्नेहरू नै अहिले पोल खोलाखोला गरिरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।