वागमती प्रदेश: मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो दशैंपछि

नुवाकोट । वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले दशैं पछिमात्र विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभाको अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने भनिए पनि बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबुल मात्र भएको हो । मत विभाजन प्रक्रिया भने अर्को बैठकमा गरिने भएको छ । यसले वर्तमान सरकारको आयु दशैंसम्मका लागि लम्बिएको छ ।

सत्तापक्षको आग्रहअनुसार दशैंपछि मत विभाजन गर्ने सहमति भएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो । दलहरूको सहमतिमा कात्तिक पहिलो साता मात्र मत विभाजन गर्ने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ ।

सत्तापक्षले दशैंपछि मतविभाजनको प्रस्ताव गरेपछि आफूहरू सहमत भएको भन्दै कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यसबारे सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरूसहित बसेको सर्वदलीय बैठकमार्फत कात्तिक पहिलो साता मत विभाजन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

स्पष्ट अल्पमतमा पर्नुभएकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सोमबार अर्थात् असोज २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबुल गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले संविधानबमोजिम विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक कात्तिक ४ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले राजनीतिक दलबीच एक–आपसमा विवाद रहे पनि जनताको हित र राष्ट्रियताका निमित एक ढिक्का भएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वासको मत प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘पहिला नेता टुंग्याएर आउनुस् ?’

प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री टुंग्याउन सकेको छैन । नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशमा औपचारिक मान्यता पाएर मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनै लाग्दासम्म सरकारको नेतृत्व गठबन्धनबाट कसले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैले प्रदेशको सरकार आफ्नो दलले नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएका छन् । नेतृत्वबारे टुंगो लगाउन नसक्दा गठबन्धनभित्र असमझदारी उत्पन्न भएको छ । प्रदेशमा पटक–पटक मुख्यमन्त्री शाक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहँदा यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमाले वागमती प्रदेशका सचेतक दीपक निरौलाले पहिला मुख्यमन्त्री टुंग्याएर आउन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशमा गठबन्धनका विषयमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–‘तपार्इंहरूको नेता को हो ? पहिला नेता टुंग्याएर आउनुस् । हाम्रा दलका नेता एक सेकेन्ड पनि सरकारको नेतृत्व गरेर बस्दैनन् । हामी चाहन्छौं कि कामचलाऊ सरकारले लामो समय काम नगरोस् ।’ उहाँले एमालेले विधि र प्रक्रियालाई नेकपा नमिच्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।

भदौ ११ गते प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन स्थगित गरिए पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएसँगै आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाइएको हो ।

भदौ २ गते नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शाक्यले शपथग्रहण गर्नुभएको थियो । उहाँ उपाध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएसँगै मुख्यमन्त्रीसमक्ष सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी

वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलको आइतबार हेटौंडामा बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलसँग छलफलका लागि संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लबिङ गरिरहनुभएको छ ।

कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भन्नुभयो– ‘वागमतीमा मुख्यमन्त्री हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौं । हामी पुनः पार्टी सभापतिलाई आग्रह गर्छौं ।’ तर, पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा केन्द्रीयस्तरमा भएको बैठकले वागमती प्रदेश एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व गर्न दिने सहमति गरिसकेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट एकल बहुमतका आधारमा शाक्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ मुख्यमन्त्री भएसँगै एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा १३ प्रदेश सांसदहरू गए । उनीहरूले नयाँ दल रोजेसँगै हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४३ मात्र सांसद छन् ।

प्रदेशमा सभामुखसहित १ सय ९ सांसद छन् । सरकार टिकाउन शाक्यलाई ५५ मत आवश्यक पर्छ, जुन अन्य दलसँगको सहकार्यमा सम्भव छैन । हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादी १ मत गरी ५९ सांसदले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । ३ मत रहेको विवेकशील साझा पार्टीले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।