पोल भाडा विवादमा संचार र ऊर्जा मन्त्रालयको हस्तक्षेप

नुवाकोट । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट/केबुल/टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबीचको पोल भाडा विवाद संचार र ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी साम्य पारेका छन्।

आइतबार दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बसेर समझदारी कायम गर्नेदेखि विवाद समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।

पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको संञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिए। उक्त समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, दूरसंचार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरु रहने बताइएको छ। 

सो समितिले आगामी मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको सिंहले बताए। विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण वा भाडादर नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुको तार शनिबारदेखि काट्न थालेपछि देशका विभिन्न स्थानहरुमा सेवा अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। 

यस्तै, दुई मन्त्रालयबीच तार काटिएका स्थानहरुमा तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई सहज ढंगले मर्मत गर्न दिने सहमति पनि भएको छ। तार काटिएपछि सेवा अवरुद्ध भएका स्थानहरुमा सेवा सुचारु गर्न विद्युत प्राधिकरणले कुनै अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ।

थप कुनै पनि स्थानमा अब विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार नकाट्ने समझदारी बनेको सिंहले बताए।

त्यसैगरी, विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेतापनि उसलाई कुनै जानकारी नदिइ वा समन्वय नगरी सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेको भेटिएकाले त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुलाई आगामी कात्तिक मसान्तसम्म विद्युत प्राधिकरणमा सूचिकृत हुनुपर्ने सहमति भएको छ। 

सेवा प्रदायकहरुले आफुले टाँग्ने तार, लम्बाइलगायतका अन्य प्राविधिक जानकारी विद्युत प्राधिकरलाई गराउनुपर्ने सिंहले बताए। सेवा प्रदायकहरुले सूचिकृत गराउँदा आफुले प्राधिकरणको पूर्वाधारलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने स्व:घोषणा गर्न पाउने उनले जानकारी दिए।

‘स्वघोषणा गरी सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधारमा कति तार, कहाँ लगेको छ भन्ने विवरण बुझाउनु पर्छ। जसको अनुगमन विद्युत प्राधिकरणले गर्ने समझदारी भएको छ,’ सिंहले भने। 

विद्युत प्राधिकरणले चितवनको भरतपुर, बुटवल-मणिग्राम, धनगढी, ताप्लेजुङ, ललितपुरको इमाडोल, सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर, बिराटनगर टङ्की, पुष्पलाल चोकका साथै दुहबी धरान र धनकुटालगायतका क्षेत्रहरुमा शनिबार इन्टरनेटको तार काटेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ। 

जसका कारण करिब २० करोड रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नु परेको आइस्पानको भनाइ छ। क्षतिको तथ्यांक अझै बढ्ने सक्ने अनुमान आइस्पानको छ। तार काटेपछि इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने काम दण्डनीय भएको बताउँदै कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो।

पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न संचार मन्त्रालय, दूरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र (आइस्पान) बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा एकतर्फी रुपमा अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने एनटीएको जिकिर छ।

दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्ता सेवाहरु अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै एनटीएले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको भन्दै दु:ख समेत व्यक्त गरेको थियो।