कार्यदलसँगै सदस्यताको विवाद टुंग्याउन केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार, आनन्द ढुंगाना र प्रदीप पौडेललगायत पनि दिनहुँ छलफलमा छन् । बिहीबार बल्ल नेताहरुबीच विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी नेताहरुबीच विवादलाई सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

Advertisement

‘अहिले अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको सदस्यता सम्बन्धी विवाद सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसका लागि सम्बन्धित वडामा पुराना क्रियाशील सदस्यताको संख्याभन्दा बढी नहुने गरी थप गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ नेता पौडेलले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहीअनुसार शुक्रबारबाट सदस्यता छानबिनको काम सुरु हुन्छ । दुई दिनभित्र टुंगो लाग्छ ।’

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा–४, सर्लाही–२ लगायत ठाउँहरुको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । तर, नेताहरुले सहमति जुटाउन नसकेपछि सिटौलाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका थिए ।

छानबिन समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेर स्थगित गरेका १७० वडाको सदस्यताका विषयमासमेत नेताहरुले छलफल नै गरेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले छानबिन समितिले छानबिन गरेर बुझाएका आठ लाख ५२ हजार ७११ जना सदस्यको नामावली पारित गरिसकेको छ ।

वडा तहको अधिवेशन आउन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ । जबकि निर्वाचन समितिले १९ दिनको समय मागेको थियो । अझैपनि सदस्यताको विवादमै अल्झिँदा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएकाले अब विवादका कारण कार्यतालिकालाई प्रभावित हुन नदिइने नेता पौडेलले बताए ।

‘अब पनि ढिला गर्‍यो भने महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले अहिलेलाई छानबिनको टुंगो लागेका ठाउँको सदस्यता पार्टी सभापतिले निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्ने, र यता विवाद पनि टुंग्याउदै गर्ने गरी काम अघि बढाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

यता सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सदस्यताको विषयलाई लिएर ४० दिनदेखि धर्ना जारी छ । बारा, सर्लाही लगायत जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । ‘अवैधानिक ढंगले भरिएका क्रियाशील सदस्य खारेज नभएसम्म हामी निरन्तर धर्ना गर्छौँ, हामीमाथि अन्याय हुने गरी आउने निर्णय हामी मान्दैनौँ,’ बाराका नेता राजेश रौनियारले भने ।

त्यस्तै, महाधिवेशनका लागि निर्वाचन निर्देशिकासमेत तयार भएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

क्रियाशील सदस्यहरुले वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । ती नै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै पालिका, प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वमात्रै होइन, केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा मतदान गर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत चयन गर्छन् । त्यहीकारण वडामा थपिने क्रियाशील सदस्य र संख्यामा शीर्ष नेताहरुको चासो र स्वार्थ जोडिन्छ । देशभर आफ्नो गुटको बर्चस्व बनाउन सके वडाबाटै धेरै प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले सबै नेताहरुले आफूअनुकूल सदस्य थपघट गर्ने कोसिस गरेका छन् । त्यसकारण पनि क्रियाशील सदस्यताका विषयको विवादमा नेताहरुलाई निर्णय गर्न सकस परेको छ ।

क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्न माग

जिल्ला सभापतिहरुले भने अहिलेसम्म पनि कुन–कुन जिल्लाको कुन–कुन समस्या कसरी समाधान भए ? क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक अवस्था के छ ? भन्ने विवरण सीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

‘१८ भदौबाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको काम नै सार्वजनिक गरिएको छैन,’ नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरसिंह केसीले भने, ‘हामीले कुन जिल्लाको समस्या कसरी समाधान भयो ? त्यसको समेत विवरण सार्वजनिक गर्न भनेका हौं, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।’ ‍उनले सदस्यताको विषयलाई लिएर तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता अन्योलमा रहेको भन्दै सदस्यताको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

‘पारदर्शी सदस्यता प्रणाली लोकतन्त्रको आत्मा हो । महाधिवेशनको वातावरण क्रियाशील सदस्यताको सार्वजनिकीकरण र शुद्धिकरणले मात्र सुनिश्चित गर्दछ । तसर्थ, अविलम्ब क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न, निर्धारित मापदण्ड बमोजिम समस्याहरुको निराकरण गर्न तथा स्वच्छ, निष्पक्ष महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ जिल्ला सभापतिहरुको तर्फबाट केसीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले पार्टीको तहगत सिफारिस नभई सोझै माथिबाट थपिएका तथा अन्य पार्टीबाट समायोजनका नाममा विना आधार जथाभावी इन्ट्री गरिएका नामहरु अविलम्व हटाउन र तहगत सिफारिस भएर पनि इन्ट्री नभएका नामहरु तत्काल समावेश गर्न माग गरेका छन् ।