एमाले नुवाकोटले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको डटेर प्रतिवाद गर्ने

विदुर खबर २०७८ भदौ २ गते १३:२६

नुवाकोट ।  नेकपा एमाले नुवाकोटले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको डटेर प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

Advertisement

एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गलत कामको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन । विज्ञप्तिमा नागरिकका लागि कोरोनाविरूद्धको खोप सुनिश्चत गर्न लाग्नुपर्नेमा सरकार लोकतन्त्र र संविधानका व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न लागि परेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण विश्वजगतसँगै नेपाल पनि आक्रान्त रहेको अवस्थामा नेपालीलाई पनि कोरोनाविरूद्धको खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुपर्ने समयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने दलहरू विभाजन गराउनका लागि अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

Advertisement

सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति समक्ष नेकपा एमाले विभाजन गराउने कुत्सित मनसायका साथ सिफारिस गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ अध्यक्ष मैनालीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संसद छलेर अध्यादेशको बाटोबाट सत्ता चलाउन खोजिएको घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भनिएको छ, ‘दिनदहाडै भारतीय एसएसबीले तुइन काटेका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकालीमा वेपत्ता हुँदा चुँ पनि नबोल्ने, अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिक त्यति ठूलो समस्यामा पर्दा पनि स्वदेश फर्काउन कुनै पहलकदमी नलिने सरकार अहिले हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट सत्ता चलाउनका लागि जुन प्रयत्न गरिरहेको छ यसमा नेकपा एमाले नुवाकोटको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’

एमालेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनाविपिरत रहेको तथ्य समेत स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘चलिरहेको संसदलाई विजेनेश बिहीन बनाउने, अध्यादेशकै लागि अधिवेशन अन्त्य गर्ने र राजनीतिक दलहरू धुजाधुजा बनाउने नियतका साथ जारी गर्न लागिएको अध्यादेशले कसैको पनि हित गर्दैन ।

Advertisement

वदनियतपूर्वक ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खोरज गर्न जोडदार माग गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधान प्रतिकूलका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न र भविष्यमा यस्ता विधेयकहरु नल्याउन नेकपा एमाले नुवाकोट सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

प्रतिक्रिया