पानीजहाज ल्याउन सप्तकोशीभन्दा नारायणीमा सहज, यस्तो छ तयारी

विदुर खबर २०७५ साउन २५ गते ४:२२

सरकारी अधिकारी भन्छन्– पुलले बाधा नगरे अर्को वर्ष दासढुंगासम्म ल्याइन्छ

काठमाडौं , प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रायः भाषणहरुमा नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने विषय बोल्न छुटाउँदैनन् । नेपाललाई पनि जलमार्गद्वारा जोड्न र समुन्द्रसम्मै पहुँच स्थापित गर्न भारतसँग द्वीदेशीय समझदारी भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा एक अध्ययन समिति बनिसकेको छ । एक चरणमा भारतीय जलमार्ग सम्वद्ध अधिकारीहरु नेपालमै आएर छलफल गरेर फर्किएका छन् ।

अध्ययन समितिका संयोजक तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेका अनुसार भारतसँग छलफल र परामर्श सुरु भए पनि अहिलेसम्म जलमार्गका लागि स्थलगतरुपमै अध्ययन भने थालिएको छैन । त्यसका लागि तयारीहरु भइरहेको उनको भनाइ छ । यसै सिलसिलामा आगामी सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ता भारतका नदीहरुमा विकास गरिएका जलमार्गमा भइरहेको काम र आफ्नो अनुभवहरु सुन्न/बुझ्न नेपाली टोली भारत जाँदैछ । भारतले नै नेपाल अधिकारीलाई यसका निम्ति निम्तो दिएको हो ।‘समितिले जलमार्गका लागि प्रस्ताव गरिएका नदीहरुबारे गरिएका विभिन्न प्रकारका अध्ययन दस्तावेजहरुको अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो जलमार्गको विकासका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई केलाइरहेका छौं ।’

नेपाली टोलीले भारतका नदीमा अवलोकन गरेपछि भारतीय टोली पुनः नेपाल आउनेछ र नदीहरुमा जलमार्गको सम्भाव्यता स्थलगतरुपमै अध्ययन सुरु हुनेछ । अन्य प्राविधिकरुपमा सम्भव भएमा अन्य यातायातभन्दा जल यातायातको विकास सस्तो पर्ने भएकाले पनि सरकार उत्साहित छ ।

‘दासढुंगासम्म ल्याऔं’

बेल्बासेका अनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्म भारतले गण्डक ब्यारेजभन्दा केही तल (भारतको सीमा क्षेत्र) सम्म पानी पानीजहाज ल्याउँदैछ ।

नेपालतर्फको नदीको सतह र बहाबमा धेरै समस्या नदेखिए सन् २०२० सम्म नै पानी जहाज नारायणगढभन्दा माथिसम्म ल्याउन सकिने विश्वास नेपाली अधिकारीहरुलाई छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक पूर्वाधार, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बेल्बासे बताउँछन् ।

हाल जलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाहरु गर्ने र छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्मका कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली भू–भागमा टर्मिनल तथा स्टेशनहरु बनाउने काम पनि हुनुपर्छ ।

भारतले अहिले पानीजहाज चलाउन हल्दियादेखि इलाहाबादसम्म १ सय अर्ब र नारायणी नदीको भारततर्फको भूभागमा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । २०१९ को डिसेम्बरसम्म नारायणी नदी गंगा नदीमा मिसिने स्थानबाट बाल्मिकीनगर (नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र) सम्म पानीजहाज ल्याउने लक्ष्य भारतको छ । त्यसैअनुरुप जलमार्ग विकासका लागि एकीकृत ढंगले भारतले काम गरिरहेको छ ।

बाल्मिकीनगरमा भारतीय टर्मिनल बन्दैछ । यो अवस्थामा नेपालले त्यहाँसम्म आउने पानीजहाजलाई कम्तिमा चितवनको दासढुंगासम्म ल्याउने गरी प्रयत्न गर्नुपर्ने बेल्बासे बताउँछन् ।

‘केही प्राविधिक समस्याहरुलाई समाधान गरियो भने दासढुंगासम्म पानीजहाज ल्याउन एकदमै ठूलो मिहिनेत नै गर्नुपर्दैन,’ संयोजक बेल्बासे भन्छन् ।

गहिराईको प्रश्न

नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन चौडाइले समस्या पर्दैन । ठूला क्षमताको पानीजहाजका लागि गहिराई भने चुनौति बन्न सक्छ । यसअघि गरिएका अध्ययनमा पनि विभिन्न स्थानमा गहिराई नपुग्ने देखिएको थियो । अब हुने अध्ययनले के देखाउँछ भन्ने कौतुहलकै विषय छ ।

नारायणीको गहिराई अन्य नदीको भन्दा धेरै छ । डेढ मिटरसम्म गहिराई भएकाले बढी सम्भावना पनि यसै नदीमा छ । कोशी नदीको गहिराई नारायणीको भन्दा कम भएकाले सरकारले सुरुआतमा गण्डकतर्फ नै बढी नजर लगाएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नरायणीभन्दा कोशी नै समुन्द्रसँग नजिक भए पनि विभिन्न स्थानमा पानीको बहाब अनियन्त्रित भएकाले पनि सरकारले सुरुआतमा कोशीलाई छाडेर नारायणीबाटै चलाउन प्रयत्न गर्न खाजेको हो ।

पुल बन्न सक्छन् बाधक !

गण्डकबाट पानीजहाज ल्याउन नेपालतर्फको भूभागमा कुनै समस्या नरहेको दावी संयोजक बेल्बासेको छ ।

‘भारतीय पक्षले आफ्नै भू–भागमा रहेको एउटा पुलले समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरेको छ । तर, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘नरायणीमा हाम्रो भूभागतर्फ २ वटा पुल छन् । यता समस्या हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।’

उनले गण्डक ब्यारेजमा पानीजहाज तार्न सक्ने गरी पूर्वाधार बनाइएकाले ठूलो समस्या नरहने पनि बताए । त्यसका केही प्राविधिक सुधार गरेर ब्यारेजबाट जहाज पार गराउन सकिने उनको दाबी छ ।

अध्ययनले गरिहाईमा ठूलो समस्या नदेखाएमा पानीजहाज ल्याउन बाहिर सोचिए जति कठीन नहुने अधिकारीहरुको दावी छ ।

तर, अध्ययन छिटो सकाएर सम्भाब्य ठहरिएमा स्रोत साधन, कानुन, पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

गर्न बाँकी धेरै छ

सरकारले दावी गरेस्तो सजिलै पानीजहाज नेपाल आउला भन्नेमा आम सर्वसधारण विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । संयोजक बेल्बासे भने पानीजहाज नेपालमै ल्याउने विषयलाई हल्ल्फुलका रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘यो योजना सफल भए नेपालबाट जाने पानीजहाज समुन्द्रसम्म नै पुग्छ र त्यहाँबाट पनि सीधै नेपालसम्म आउँछ । यसले हाम्रो आयात–निर्यातलाई सहज र सुलभ बनाउन सक्छ । तर, यसका लागि झन्झटहरु हट्नुपर्छ,’ बेल्बासे भन्छन्, ‘यो निकै महत्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि, हामी सीधै पानीजहाजबाट हल्दियासम्म पुगेर समुन्द्रको पहुँचमा जोडिनेछौं ।’

विज्ञका अनुसार पानीजहाज चलाउने नै हो भने सम्भाव्यता अध्ययन हुनासाथै नेपाली भू–भागहरुमा टर्मिनल र स्टेशनका पूर्वाधारहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ । सीमा क्षेत्रको ‘जीरो किलोमिटर’मै ठूलो टर्मिनल निर्माण गर्नुपर्छ । गोदामसहितको पूर्वाधार नबनाए आयात निर्यातमा पानीजहाजको प्रयोग सम्भव पनि हुँदैन ।

पारहवनकै रुपमा विकासको लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहिलोपटक नेपालमा जलमार्गको अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष जगमार्गका लागि १ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा १ करोड बजेट अध्ययन तथा परामर्शमा मात्रै खर्च हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमै कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको बताएका थिए । यसका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग विकासका विषयमा पनि समझदारी गरेका थिए । जलमार्ग भएर नेपाल र भारतबीच सामान ओसार–पसार गर्न सकिने कुरामा दुई देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि सरकारले नेपालमा जलमार्गको अध्ययन अघि बढेको हो ।

सो सहमतिपत्रमा व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थाको अधीनमा रहेर दुई देशमा सामान ओसार पसार गर्न अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्ने उल्लेख छ । जलमार्गको व्यवस्थाले नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँच दिने र सामान ओसार–पसारमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्री अन्तरदेशीय जलमार्गलाई पारवहनको अतिरिक्त साधनका रुपमा नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धीमा समावेश गर्न पनि सहमत छन् ।