काठमाडौं– विगत १० वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या सयौं गुणाले बृद्धि भएको छ। रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँग यो क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक ठगी हुने गरेका उदाहरण पनि प्रसस्त छन्।

रोजगारीका क्रममा वार्षिक प्रत्यक्ष ३ हजारभन्दा वढी युवा आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको तथ्यांक छ। यसरी ठगिएका कामदारले विभागमा दाबी गरेको रकमलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा बढी आर्थिक शोषणमा पर्नेगरेको पाइन्छ। रोजगारीको प्रलोभनमा परी मेनपावर र तिनका एजेन्टले ठगी गरेको भन्दै कामदार न्याय खोज्न विभागमा आउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद रिजालले बताएका छन्।

रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न विभागले सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर, प्रवक्ता रिजालले भनेजस्तो रोजगारी क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभागले गरेको पाइँदैन। विगत ११ वर्षयता करिब १५ अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको ठगीका उजुरी परे पनि विभागले यस अवधिमा पीडितलाई ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति भराउन सफल भएको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा ठगिनुमा मेनपावरसँगै तिनले राखेका प्रतिनिधि एजेन्ट संलग्न हुनेगरेका छन्।

तर, ठगीमा मेनपावर र एजेन्ट को बढी दोषी छ भन्ने विषयमा दुवैले एक अर्कोलाई देखाउँदै आएका छन्। कामदार ठगीमा एजेन्टको संलग्नता धेरै हुने गरेको मेनपावर व्यवसायीले आरोप लगाउँछन्। एजेन्ट भने मेनपावरले आफूहरुलाई कामदार खोज्न लगाएर ठूलो रकम ठगेर दोष मात्र दिने गरेको आरोप लगाउँछन्। यो आरोप प्रत्यारोप वर्षौंदेखि जारी छ।विभागमा प्रायः मेनपावर र एजेन्टका नाममा बराबार मुद्दा पर्ने गरेको छ। जसका कारण मेनपावर र एजेन्टको मिलोमतोमा रोजगारीका नाममा कामदार ठगिने गरेको स्पष्ट हुन्छ।

तर, ठूलो रकम ठगीमा मेनपावर र सानो रकम ठगीमा तिनका एजेन्ट संलग्न हुने रहेको पाइन्छ। यो ठगीमा कसको धेरै हात छ भनेर नियमन गर्ने निकाय विभागले पनि पहिचान गर्न सकेको छैन।रोजगारीका नाममा कामदार ठगिनुमा मेनपावर र एजेन्ट दुवै संलग्न हुने गरेको श्रम विज्ञहरु बताउँछन्।

सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर कानुनी कारबाही गर्न नसक्दा ठगीमा मेनपावरभन्दा धेरै एजेन्ट सक्रिया हुने गरेको पिपुल्स फोरमका कानुनी सल्लाहकार सोम लुइँटेल बताउँछन्। मेनपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीको नाममा रकम असुल गरी स्वदेश तथा विदेशमा कामदारलाई अलपत्र पार्ने, बढी रकम असुल्ने र सम्झौता बमोजिम सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक नदिने गरेको उजुरी विभागमा वार्षिक रुपमै बढ्दै गएको छ।

आधाभन्दा कम क्षतिपूर्ति 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मेनपावर कम्पनी र एजेन्टका नाममा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी २ हजार ७ सय गठीका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा विभागमा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहितको उजुरी परेको थियो। जसमा विभागले पीडितलाई २० करोड रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७५ करोड ७८ लाख माग दाबी गर्दै पीडितले उजुरी दिँदा विभागले १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको उजुरी परेकामा विभागले २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र बिगो भराउन सफल भयो। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा विभागमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेको भन्दै ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ माग दाबीसहितको उजुरी परेको थियो। जसमा विभागले पीडितलाई ४३ करोड रुपैयाँ बिगो भराएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको उजुरी परेकामा विभागले ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो उठाइदिएको थियो। यसरी वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी उपचार खोज्न सकेको पाइँदैन। जसका कारण ठगीको रकम वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

विभागमा दैनिक रोजगार पीडितको भीड 

रोजगारीका नाममा आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै दैनिक ७ देखि १० वटा उजुरी विभागमा दर्ता हुने गरेका छन्। विभागले दैनिक उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
विभागमा कामको सिलसिलामा रोजगारीमा जाने कामदार र विदेश पठाउने मेनपावरको दैनिक भीड लाग्ने गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका सोझा युवासँग रकम असुलेर फरार हुने गिरोह सक्रिय रहेका कारण यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्ने कामदारलाई लागतको डेढ गुनासम्म क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, व्यावहारिक रुपमा हेर्दा निकै कमले मात्र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउने गर्छन्।

विभागमा आउने उजुरीको चाप अनुसार कर्मचारी नहुँदा समयमै समस्या समाधान गर्न कठिन हुने गरेको विभागको भनाइ छ।

अदालतमा कम पुग्छन् मुद्दा 

मेनपावर कम्पनी र एजेन्टमार्फत हुने गरेका ठगीका मुद्दा कमै मात्र अदालत पुग्ने गरेको पाइन्छ। विभागले हालसम्म १ सय ६६ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको छ। मेनपावर कम्पनीमार्फत भएका अधिकांश ठगीका घटनालाई विभाग आफैंले निरूपण गर्ने भएकाले अदालतमा निकै कम मात्र मुद्दा पुग्ने गरेको विभागले जनाएको छ। व्यक्तिगत ठगीमा भने पैसा लिएर व्यक्ति फरार हुने वा रकम लिएको प्रमाण अभावका कारण कानुनी रूपमै निरूपण गर्न समस्या हुने गरेको विभागको अनुभव छ।