राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दलभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको अवस्थामा जुन पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ६० प्रतिशत बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउन सक्छ, सोही पक्षलाई उक्त दलको वैधानिकता प्राप्त हुने प्रावधान रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः चार दिनपछि फिर्ता लिनुभएको थियो ।
संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दल पनि स्वतः विघटन हुनेछ । संसद् भएको बेला संसदीय दल विभाजनका लागि सांसदको पनि ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ, नभएको खण्डमा निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय समितिको नामावलीअनुसार ६० प्रतिशत जोसँग रहन्छ, उसले पुरानो दलको नाम, झन्डा र चुुनाव चिह्न पाउने प्रावधान रहेको छ । संसद् विघटन हुनुअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत ओली अल्मतमा रहनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ६० प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय समितिबाट जुटाउन सम्भव नरहेको बताइएको छ ।
सोमबार आफूनिकट सांसदहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने संकेत गर्नुभएको छ । गत भदौमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता भएको थियो । संसद् विघटन भएपछि दुवै पक्षले समानान्तर भेलालाई तीव्रता दिएका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा ओली पक्षका सांसदहरुको भेला भएको थियो भने दिउँसो संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरुको भेला भएको थियो ।
मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णयको अनुमोदन गराउन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएलगत्तै सोही मितिमा ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभएको छ ।
धादिङमा बलात्कार आरोपित प्रहरी जवान थुनामा
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ
नुवाकोट ककनीका पाठक मृत अवस्थामा भेटिए
रवि र छविविरुद्ध चितवनमा पनि उजुरी
देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
प्रतिक्रिया