तादी गाउँपालिकामा व्यवसाय प्रर्वद्दनको लागि त्रिपक्षिय सम्झौता

विदुर खबर २०७७ मंसिर १७ गते १८:२७

नुवाकोट । तादी गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि तादी गाउँपालिका, कृषि विकास बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघबीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारमा आवश्यक पर्ने ऋणका लागि तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण पाण्डे, कृषि विकास बैंक खरानीटारका शाखा प्रबन्धक राजु मिजार र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले आज संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसबाट गाउँपालिका क्षेत्रका कृषि तथा पशुपन्छी जन्य तथा अन्य क्षेत्रका व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्नका लागि सहयोग पुग्ने तथा पालिकाको नीतिअनुसार व्यवसायि बन्न चाहने वा व्यावसाय सञ्चालन गरिरहेका सबै किसिम उद्यमीहरुलाई उक्त कार्यविधि अन्तर्गत योग्यता पुगेका उद्यमीहरुलाई ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदान दिई स्वरोजगारीको अवसर तथा उद्यम प्रबर्द्धन गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकिकरण गरि व्यवसायिकता अभिबृद्धि गर्न, जनजाति, सिमान्तकृत, अपांगता तथा विपन्न बर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिई आय आर्जनका लागि सहुलियत प्रदान गरि उद्यमशिलता विकास तथा वित्तीय पहुँच बढाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ (तेस्रो संशोधन) बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तादी गाउँपालिका तथा उद्योग वाणिज्य संघले सहजीकरण गर्ने गरी कृषि विकास बैंक खरानीटार शाखासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

उद्यमी व्यवसायिको लागि उद्यमशिल कर्जा तादी गाउँपालिकाको सिफारिसमा लगानी गर्ने तथा बैंकद्वारा लगानी गरिएका उद्यमीलाई गाउँपालिका तथा वाणिज्य संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी सम्झौता पत्रमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरिएको संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताए । यो सम्झौताको समयावधि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ब्याज अनुदान कार्याविधिको कार्यान्वयन गरेसम्मका लागि हुने बैंकका प्रबन्धक मिजारले बताए । उद्यमिको लागि कर्जा भुक्तानि समयावधि पाँच वर्षको हुनेछ।

व्यवसायीले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने छ भने ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज नेपाल सरकारले तिरिदिने छ ।