२२ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये ६ मात्रै सम्पन्न नजिक

नुवाकोट । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नारा दिई २२ वटा आयोजनालाई अगाडि सारेको छ ।

यस किसिमको आयोजनालाई हरेक दृष्टिकोणले प्राथमिकतामा राख्दै चाँडौ भन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नतिर राज्य लागेको हुन्छ । बजेट, कर्मचारी, खरिद प्रक्रिया, जनशक्ति, कच्चा पदार्थको सहजता लगायतको यथोचित व्यवस्था गरी हरकदम बाधाव्यवधान खडा नहोस् भन्दै यस किसिमको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । यस्ता प्राथमिकतामा राखेका यस्ता आयोजना सुरु भएको समयले अहिलेसम्मको समय हेर्दा सम्पन्न भईसक्नु पर्ने हो । तर यस्ता आयोजना नै बिसौँ वर्षसम्म विलम्ब भईरहेको छ ।

राज्यले प्राथमिकतामा राखेर बजेट, जनशक्ति लगायत हरेक वातावरण सहज पारे पनि यी आयोजनाहरु बिसौँ वर्षदेखि बनिरहेको छ तर अझै सम्पन्न भईसकेको छ । राज्यले खर्बाै बजेट यस्तै आयोजनामा लगाईरहेको छ । यी गौरवका आयोजनामा बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित दुबै किसिमका आयोजनाहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि ०७१/७२ मा सुरु भएको गौरबको आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि संचालित छन् । अझै सम्पन्न भईसकेको छैन । महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले २२ वटा आयोजना मध्ये ६ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न नजिक पुगेको देखाएको छ । जसमा बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी समेत पर्दछ ।  त्यस्तै सिक्टा सिँचाई, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति रहेको छ । यी आयोजनाहरुको प्रगति ७५ देखि ९९ सम्म रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्रशारण आयोजनाको काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समग्र प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ । महालेखाले यस्ता गौरबका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानून तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति लगायतका आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको रुपमा वर्गिकरण गरेको समेत औल्याएको छ ।

त्यस्तै कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एबम ढिलाई, रेखाङकन, सिमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामाग्रीको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको कमी लगायतको कारण यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुबै बुद्धि हुने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।