पूर्वअर्थमन्त्री डा.लोहनीको सुझाव : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको तलब २५ प्रतिशत घटाऔँ

नुवाकोट । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको २५ प्रतिशत तलब कटौती गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्न नहुने उनको सुझाव छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लोहनीले उच्च राजनीतिक आहोदामा बसेकाहरुको एक वर्षको तलब २५ प्रतिशत घटाउने हो भने महामारीविरुद्ध लड्न आर्थिक अभाव नहुने बताए । यसो गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमा अर्बौ‌ं रूपैयाँ जम्मा हुने उनको आकलन छ ।पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले भने, ‘राष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका सबै पदाधिकारीहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब र भत्ता एक वर्षको २५ प्रतिशत काटियो भने पैसाको कमी हुँदैन ।’

साथै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम पनि महामारीविरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने डा. लोहनीको प्रस्ताव छ । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सांसद विकास कोषको रकम यतापट्टि लगाउनुपर्छ। सांसद विकास कोषको रकमबाटै ३/४ अर्ब आउँछ ।’राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको तलब नकाटी साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मात्र कटौती गर्न नमिल्ने डा. लोहनीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरुको तलब नकाट्नोस्, प्रहरीको पनि काट्नुहुँदैन ।’पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले विकास बजेट कसरी परिचालन गर्ने र खाद्यान्नको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए ।

‘विकास बजेट त यसै पनि कामै नहुने भइहाल्यो । विकास बजेटको बजेटको पैसा केमा लगाउने, त्यसको पनि एउटा विधि बनाउनुपर्‍यो’ उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त खाद्यान्न नै हो । खाद्यान्नको बचत कति छ, के छ, यी सबै कुराहरु सरकारले हेर्नुपर्‍यो ।’

भ्रष्टाचारको संरक्षण प्रधानमन्त्रीबाटै’

डा. लोहनीले यतिबेला भ्रष्टाचारको संरक्षण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै भइरहेको दाबी गरे ।

‘आजै हेर्नुहोस् त, त्यो कम्प्युटर खरिदमा पनि खाइरहेका रहेछन् । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर, उहाँको आँखाका अगाडि यस्ता भ्रष्टाचारहरु उहाँकै नजिक बस्ने मान्छेहरुले गरिरहेका छन्’ डा. लोहनीले भने, ‘तिनीहरुलाई उहाँले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने तिनीहरुमात्रै जिम्मेवार छन् भनेर भन्ने अवस्थामा अब नेपाली जनता छैनन् ।’

डा. लोहनीले थपे, ‘भ्रष्टाचारको संरक्षणचाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहनुभएको छ भन्ने स्थितिमा नेपाली जनता पुगिसकेका छन् ।’