अब जति बढी बिजुली उपयोग, उति कम दरको महशुल

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै  नयाँ महशुलदर  प्रस्ताव गरेको छ । थ्रि -फेज र सामुदायिक खानेपानी आयोजनाहरुको विद्युत महशुलदर पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

तीन वर्ष अगाडिसम्म कसरी कम बिजुली खपत गर्ने भन्नेमा चितिन्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक बढीभन्दा बढी बिजुली उपयोग गराउने रणनीति बनाएर महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ । हाल प्राधिकरणले ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको वर्गमा ग्राहकलाई विभाजन गरेर त्यसमा ७ वटा स्ल्याब राखी महशुल उठाउँदै आएको छ । अहिले २८ किसिमबाट मूल्य हिसाव गरेर बिलिङ गरिन्छ ।

हाल जति बढी विजुली खपत गर्‍यो त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंग विद्युत महशुल तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने घिसिङको विश्वास छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने प्राधिकरणको तर्क छ । महशुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब डराउनेभन्दा पनि प्रोत्साहित हुने गरी महशुल तोक्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा विजुली बचाउन बढी प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महशुल तय भएको थियो ।

‘अहिले जति धेरै उपयोग गर्‍यो दर उति चर्को उठ्छ । २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महशुल तिरे पुग्छ, विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको यो महशुललाई बढाउने हाम्रो योजना छैन,’ उनी भन्छन्,’तर, मध्यम वर्गकाले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महशुललाई घटाउन एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महशुलदर लगाउँदैछौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महशुल नलाग्न सक्छ ।’

प्राधिकरणले २१ बाट ५१ युनिटसम्मको एउटै उपभोक्ता स्ल्याब राख्न लागेको छ । त्यसपछि क्रमशः अरु ठूलो युनिटको अन्तरगतमा स्ल्याबहरु रहनेछन् । घिसिङ मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपतका लागि आकषिर्त गर्नेगरी आकर्षक महशुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महशुल दर स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने गर्न खोजेका हौं,’ घिसिङ भन्छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसअघि ग्यासको अनुदान हटाएर इन्डक्सनमा अनुदान दिने सरकारी योजना सुनाएका थिए ।