केन्द्रबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पाए १०-१० अर्ब अनुदान

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले समपुरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालन गर्ने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले १९ अर्बभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले चालु आवमा समपुरक तथा विशेष अनुदानका लागि छुट्याएको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आधा आधा भाग लगाइएको हो ।

योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरकतर्फ ९ अर्ब ६३ करोड २४ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । मंसिर अन्तिम साताको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रकम हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कुन तहमा कति बजेट ?

समपुरक अनुदान (प्रदेश) : यस वर्ष विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशले ४ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाएका छन् । प्रदेशहरुबाट कूल ६९ आयोजना/कार्यक्रमका लागि ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना सिफारिस भएका थिए । त्यसमध्ये १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रदेश स्वयम्ले र १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भने संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्छ । बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम भएका कारण यस वर्ष ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र समपुरक अनुदानका रुपमा प्रदेशमा गएको हो ।

समपुरक अनुदान (स्थानीय तह) : यस वर्ष समपुरक अनुदानमा स्थानीय तहमा ५ सय २० वटा आयोजना छनोट भएका छन् । ती आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हो । यो रकममध्ये ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तह स्वयम् र १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्नेछ । त्यसमध्ये चालु आवमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको छ ।

विशेष अनुदान (प्रदेश) : विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारबाट कुल ५० वटा कार्यक्रम/आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको माग आएको थियो । त्यसमध्ये यस वर्ष ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

विशेष अनुदान (स्थानीय तह) : स्थानीय तहबाट १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँको माग आएकोमा यस वर्ष ४ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

के हो समपुरक र विशेष अनुदान ?

नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । यस्तो अनुदान कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ । जसमा सबै तहका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा उक्त आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास, कुनै वर्ग क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानमा लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न संघबाट तल्लो सरकारलाई उपलब्ध गराउने निश्चित अनुदान नै विशेष अनुदान हो ।

कस्ता आयोजना/कार्यक्रमले पाए बजेट ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनपूर्वको आधारभूत तयारी पुरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमले यस वर्ष बजेट पाएका छन् । अनुदानको विवरण पठाउँदा सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन वा इन्जिनियरिङ डिजाइन, ड्रइङ/स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुनुपर्ने शर्तसमेत यस वर्ष आयोजना छनोटका दौरान राखिएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण हुनुपर्ने शर्तसमेत थियो । स्थानीय र प्रदेशले आयोजनाको कूल लागतको सारांश अनुमान, आयोजनाको कार्यान्वयन तथा संचालनपछि उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत मूल्यांकन गरिसकेका आयोजनालाई मात्र सूचीमा राखि पठाउन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार यस वर्ष स्थानीय सरकारबाट प्रस्तावित कुल लागत अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेका आयोजनाले समपुरक अनुदान पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुदान माग्न सक्ने आधार दिइएको थियो । आयोजना सकिने अवधि बढीमा ३ वर्ष राखिएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ भने स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न ७ वटा क्षेत्र तय गरी त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि मात्र विशेष अनुदान माग गर्न शर्त राखिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा र फोहोरमैला गरी ७ क्षेत्रमा तल्ला सरकारहरुले विशेष अनुदान माग गरेका थिए ।