मेलमिलापमार्फत सहमति हुन नसकेमा मुद्दा फैसला गर्न कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ देवानी संहिताको भाग ३ (परिच्छेद ३) मा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा महिलासरह पुरुषका लागि पनि व्यवस्था राखिएका छन् । लगातार तीन वर्ष बेखबर रहेमा, अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेमा श्रीमतीविरुद्ध पनि अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । ‘समानताका नाममा कानुनले पुरुषको सम्बन्धविच्छेद खुकुलो बनाएको छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने, ‘यसले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरूको संख्या अदालतमा बढेको हो ।’ विवाह भएको वर्ष दिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू पनि छन् । गत आवमा विवाह गरेको ११ महिना नपुग्दै तीन जोडीले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘सम्बन्धविच्छेदलाई महिला–पुरुष दुवैको हकमा खुकुलो बनाउँदा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा असर पर्ने र छोराछोरीको भविष्य अन्धकारमय बन्ने देखिन्छ,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ संहिताले समाजलाई थप विखण्डनतर्फ लैजान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि गत वर्ष जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ६५ वर्ष पार गरिसकेका दुई वृद्धले पनि निवदेन दर्ता गराएका थिए ।