स्थानीय तहले मनपरी निर्णयले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने जनस्वास्थ्यको चेतावनी

विराटनगर, ४ चैत– स्थानीय तहले मनपरी निर्णय गर्दा खोप कार्यक्रम प्रभावित हुनलागेको जिल्ला जनस्वास्थ्यले चेतावनी दिएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट हुने सवैकाम स्थानीय तहले गर्न थालेसँगै प्राविधिकरुपमा समस्या देखिएको छ ।
‘पछिल्ला दिनहरुमा गाउँपालिकाहरुले सम्बन्धित विशेषज्ञहरुसँग समन्वय नै नगरि औषधि खरिद गर्न थालेका छन् । त्यसले केहि समय पछि ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए ।
अर्ध वार्षीक/वार्षीक कार्यक्रमको समिक्षा गर्न क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरुले स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे ।
डा. केसीले भने, एकैचोटी हस्तान्तरण गर्दा त्यसको असर तत्कालै देखिन थालेको भएपनि यसको असल पछि अझ भयावह हुनेछ ।’
अहिलेको स्थानीय तह अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीमा रहेका साथीहरुले स्वास्थ्य संयोजकको रुपमा काम गरिरहेको भएपनि स्थानीय तहले उनीहरुलाई वेवास्ता गर्दै आफुखुसी औषधि खरिद गरिरहेको उनको आरोप छ ।
एउटा कार्यकारी अधिकृत र गाउँपालिकाका अध्यक्षले संवेदनशिलताको ख्यालै नगरी औषधि खरिद गर्ने गरेको गुनासो गाउँ तथा नगरपालिकाहरुबाट आउने गरेको उनले बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख मुकुन्द गौतमले प्रविधिक विषय प्रशासकिय ब्यक्तिबाट हुँदा त्यसको प्रभावकारीताको बिषयमा प्रश्न उठेको बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट कार्यक्रम गर्दा नै समस्या देखिँदै आएकोमा सबै स्थानीय तहमा विज्ञता भएको ब्यक्ति नहुँदा जनताको पहिलो आवस्यकता स्वास्थ्यको बिषयमा गम्भीर प्रश्नहरु आएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले औषधि खरिदका लागि स्थानीय तहलाई रकम पठाएको छ । जिल्ला अस्पतालहरुबाट ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ प्रकारका र हेल्थपोष्टबाट ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क बितरण हुँदै आएको छ ।
खोप सुरक्षामा समस्या
नेपालमा ३ अर्ब बढीको भ्याक्सिन वार्षी आयात हुँदै आएको छ । त्यो विभिन्न परिमाणमा फरक फरक रोगका लागि आउने भ्याक्सीनहरुमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय वालस्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । वाल स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत राजेन्द्र घिमिरेले भ्याक्सिन सुरक्षाको काम ४ तहमा हुँदै आएकोमा त्यो पनि समस्याको रुपमा रहने देखिएको छ ।
केन्द्रिय भ्याक्सिन स्टोर, ६ वटा क्षेत्रीय भ्याक्सिन स्टोर, हरेक जिल्लामा ७५ वटा जिल्ला स्थीत कोल्ड स्टोर र गाउँ तहमा पु-याउन १ सय ४७ वटा सब भ्याक्सिन स्टोरहरु मार्फत गाउँगाउँमा भ्याक्सिन पुग्ने गरेका छन् ।
जिल्ला तहका भ्याक्सिन स्टोहरु पनि ब्यवस्थित हुन नसकेको अबस्थामा सबै स्थानीय तहमा भ्याक्सिन स्टोरेजको ब्यवस्थापन चुनौती रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीले बताए ।
भ्याक्सीनहरुको भण्डारणको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहसम्म व्यवस्थापन भइरहेको भ्यासिनलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार ‘अहिलेदेखि नै यस विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने नेपालमा आमा र बच्चाको मृत्युको बिषय भयाबह हुने छ ।’
मन्त्रीको चासो
देश संघिय संरचनामा गएर प्रदेश सरकारले पनि काम अघि बढाईसकेका छन् । तर मन्त्रालय स्तरबाट भएको वार्षीक तथा अर्ध वार्षीक समिक्षामा १६ जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
क्षेत्रीय स्तरमा कार्यक्रमको समिक्षा भएको हो । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुबाट आएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए । उनले सबै संरचनाहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघको रुपमा रहेकोले स्थानीय तहमा समस्या आयो भन्नुभन्दा पनि अब समस्याको समाधान गर्ने उपायसहित कसरी अघि बढ्दा नागरिकले सेवा पाउँछन् त्यही अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा जाँदा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखियो के गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, मन्त्री घिमिरेले प्रश्न गरे, के गर्दा प्रभावकारी हुन्छ तत्काल बसेर छलफल गरौँ ।’
एक नम्बर प्रदेश सरकारले चैत ७ गतेदेखि ऐन बनाउने क्रम शुरु गर्ने भएकोले सहजताको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ ।
सामाजिक मन्त्रालयको तर्फबाट सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट त्यहाँको अबस्थाको बारेमा विवरण माग्ने काम भईरहेकोले समस्या र समाधानको उपायसहितको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरे ।