राज्यद्धारा विभेदित साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक

राज्य गुणस्तरीय शिक्षाको हुंकार गर्दछ तर सुधार गर्ने ठाउँ देख्दैन । विद्यालय शिक्षामा आमुल परिर्वतन गर्ने सपना सुनाउँछ तर सपनालाई विपना बनाइरहेकाहरु माथि डढेलो लगाउँछ । सन्दर्भ साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन सन्दर्भमा गरिएको विभेद र उपेक्षा ।

वर्षाेैदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सौतेनी व्यवहार राज्यबाट भइरहेको छ । जब कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहमा समाहित भयो त्यसबखतको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद रााष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा परिणत भई परिषदमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा तथा स्वत स्थाई हुँदै कार्यरत छन भने सो परिषदको मातहतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको भविष्य डामाडोल पारिएको छ । समायोजनको नाममा माध्यमिक बनाइयो र व्यवस्थापनको नाममा कार्यरत शिक्षकहरुलाई घर न घाटको अवस्थामा पुराइएको छ । हुँदा हुँदा माध्यामिक द्वितिय सरहको सेवा सुविधा पाइरहेकालाई एक तह घटुवाको व्यवस्था गरि खुल्ला प्रतिष्पर्धामा आउ भनिदैछ रे ! कुरा अच्चम्म छैन भन्या , ति कर्मचारी समायोजन गर्दा चै एक तह बढुवा र सिधै स्थाई ? शिक्षकहरुलाई चै घटुवा र खुल्ला विज्ञापन ? सुन्दै छु मावि द्वितिय दियो भने हाल तृतियमा कार्यरतलाई असर पर्छ रे । उच्च माविलाई समायोजन गर्दा त्यस्तो अवस्था आउने भए प्रावि र निमावि समायोजन गरि आधारभुत तह सिर्जना गर्दा कुन प्रावि तहमा कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोकियो ? कि निमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको घटुवा भो भन्नसु ? कुलो र कुरो जता लगेपनि जान्छ तर पानी जाँदैन भनेझै साच्चै व्यवस्थापन गर्ने हो भने कसैको बढुवा असर नगर्ने गरि व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

कुरो बढुवामा मात्र नभई स्थायी तहमा कार्यरत शिक्षक र तिनका प्रतिनिधिका कारण उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकहरुको वास्तविक समस्या शुनुवाई हुन नसकेको हो । निति नियम बनाउने ठाउँमा उनीहरुकै कुरा पुग्छ जबकी राज्यले त हामीलाई शिक्षक नै मान्न सकेको छैन । अनि कसले पुराईदियोस त्यहासम्म हाम्रा कुरा । अनि कुरा हामी भित्रै । जो हाम्रा प्रतिनिधि बनेका छन ती त बाघका छाला ओढेका स्यालहरु हुन । कहाँबाट बोल्छन हाम्रा लागि उनीहरुले । कारण हिस्टुनमा हालिमुहालि प्रतिनिधि स्थाई तल्लो तहका शिक्षकहरु । उदाहरणको रुपमा कुनै जिल्लामा हिस्टुनका अध्यक्ष माध्यामिक स्थाई तृतिय । उनीहरुको चिन्ता बढुवामा भन्दापनि प्रअमा हो जस्तो लाग्छ यदि माध्यामिक द्वितियमा साविकको उच्च माध्यमिक कायम रहदा । तसर्थ नारा चै दिन्छन हामीलाई माध्यमिक द्वितियामा विज्ञापन गरियो भने उनीहरुको जीवनभर बढुवा रोकिन्छ रे । कुरो त्यो होइन पदको हो । प्रअ जीवनभर नपाइने हो की भन्ने हो । बढुवाको लागि त साविकको पद संख्या अनुपातमा वृद्धि गर्दा समस्या नै रहन्न । यहि विभेदकारी कुरालाई साथ दिँदै शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सको विज्ञापन गरेको छ – साविक उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुको लागि । विज्ञापन नम्बर चै अलग रे अनि पाठ्क्रम चै खै के खै के ! उच्च माध्यामिक शिक्षक हुन स्नातकोत्तर दितिय श्रेणीमा उर्तिण हुनुपर्ने प्रावधानमा कार्यरत शिक्षकलाई माध्यामिक स्नातक उर्तिणको सरह पाठ्यक्रम र सोही सरहको विभेदको शुरुवात यहिबाट भयो ।

हुन त अदालतमा नेतृत्वले विज्ञापनविरद्ध मुद्धा दायर गरेका छन । जबकी आँखा खुल्लै भएर पनि आँखा नदेख्ने अन्धाहरु भएका हाम्रो देशमा न्यायमुर्तिहरुले त कसरी विभेद र समस्या देख्न सक्छन, जसको आँखामा नै पट्टि बाँधिएको छ । सायदै न्यायमुर्तिहरुले यो मुद्धाहरुलाई तात् तात्तै २०७७ सालतिरै निर्णय देलान । जबकी परिक्षा आश्विन १०, २०७६ मा छ ।
च्यालेन्ज दियोस राज्यले हामीहरुले आफुले अध्यापन गराउनुपर्ने विषयमा कति प्रतिशत उत्तिर्ण गराउनुपर्ने हो । त्यो चुनौती पुरा गर्न हामी शिक्षकहरु जागिरे जीवनभर तयार छौ र जुन दिन समय पुरा गर्न सकदैनौ त्यै दिन जागिर छाडेर हिँड्न तयार छौ । हामी उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको लागि यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हैन र ?

लाइसेन्स कहिले अस्थाइ रे अबे स्थाई रे ! लिए नि हुने रे ! अनेक नाटक, किन दिइयो अस्थाई ! अरु तहको अस्थाई लाइसेन्सलाई कसरी बनाइयो स्थाई ? के त्यो नजिर हामीलाई थाहा छैन र ? यसभन्दा अघि अन्य तहका अन्य शिक्षकहरुलाई कसरी गरियो स्थाई ? त्यो नजिर आँखा हुनेले प्रष्टै देखेको छ ।

लेखक न्यौपाने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत मावि शिक्षक हुन ।