स्थानीय सरकार र जन अपेक्षा
आफ्नो काम र कर्तब्यको पालनामा आफै जिम्मेवार रहे समाजमा सफलताका बाटोहरु प्रशस्त हुन्छ भन्ने दृष्टान्तको नेपाली समाजमा खडेरी नै परेको छ भन्दा फरक नपर्ला । हामी अरुको चियोचर्चो र गैरजिम्मेवार भूमिकाको अनुयायीनै बनिसकेका छौँ ।सहजता र असहजताका बाबजुद अवसर र चुनौतीहरुका वीच संघर्षको मैदानमा लमक लमक पाइलाहरु टेक्ने वा बज्रने के हो त्यो त उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो ।हाम्रो समाज अझैपनि विकृति, विभेद र असमानताले गाजेको छ, जसको तत्काल अन्त्य जरुरी छ ।
यतिखेर स्थानीय सरकारले आफ्ना हरेक गतिबिधिहरु जनतामाझ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी ओझेलमा परेको छ । जनताहरु आफ्ना क्षेत्रको दैनिकीमा सहजता आउने र पारर्दशिता, जवाफदेहिता, सहभागीता, दुरर्दशिता जस्ता असल शासनका आधारभुत सिद्धान्तहरु जनप्रतिनिधिमा हुनपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुले पनि असल शासनका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता पालना गरुन् भन्ने विश्वास लिन्छन् । स्थानीयहरु आफना दैनिकीमा सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु जनप्रतिनिधिको प्राथमितामा परोस भन्ने अपेक्षा राख्ने गरेका छन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई योजनाहरुको छनौट पद्धति, कार्यान्वयनको प्रकृयामा आफ्ना स्वार्थ सिद्धतालाई मात्र ख्याल गरी कार्यसम्पादन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको पाइन्छ ।राजनैतिक दलको प्रभाव, शक्तिकेन्द्रका असन्तुलन ब्याबहार, ब्यक्तिगत स्वार्थले नागरिकमा उत्साह ल्याउँदैन बरु यसले नागरिकमा चरम निरासा र वितृष्णा उत्पन्न हुने गर्दछ । यतिबेला स्थानीय तहहरुमा बिकासे मुलहरु चै गज्जकले फुटेको अनुभुति हुन्छ । त्यसमा परिणाम पा गुणस्तरीय परिणाम खोज्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । कतिपयसवालहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु र नागरिकहरुवीच असमझदारी,मनमुटाब,बैमानश्यता बढेको छ, जसले योजनाहरुको कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई योजनाहरुको छनौट पद्धति, कार्यान्वयनको प्रकृयामा आफ्ना स्वार्थ सिद्धतालाई मात्र ख्याल गरी कार्यसम्पादन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको पाइन्छ ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको श्रोत साधनको उल्लेख्य रुपमा दिगो उपयोगको रोडम्याप तय गरी अधिकतम लाभ लिन स्थानीय तहहरु चुकेको होकि भन्ने आभाष हुने गर्दछ । बेथिती, संक्रिर्णता मनोमानी प्रवृत्ति,अरुलाई स्वीकार नगर्ने परिपाटी हाबी हुँदा स्थानीयहरु चिन्तित बनेका छन् । स्थानीय जनताहरुको बिश्वास प्राप्त ब्यक्तिले गरेको शासन प्रणालीमा आफ्ना जनतालाई किन अधिकतम सन्तुष्ट नबनाउने ? अहिलेको जटिल प्रश्न नै यी बनेको छ ।
संघीयतथा प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा र बार्षिक बजेटमा समेत सुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्धको शुन्य सहनसिलताका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नितीगत, संस्थागत र कार्यात्मक प्रयासहरु नगरेको पनि होइन । बिभिन्न ऐन,नियम,मार्गचित्र,संस्थानहरुको स्थापना गरी कार्यसम्पादनमा केही कुराहरुलाई अनिवार्यता गराउने काम समेत गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक बर्षको सुरुमा सभाहरु मार्फत आफना निती तथा कार्यक्रमहरु सावर्जनिक गर्ने र प्रक्रिया अनुसार नै कार्य सम्पादन गर्ने जस्ता विषयहरु सकारात्मक हुन् तर, यो विषय पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकारलाई नागरिकस्तरसम्म पु¥याउनको लागि अपनाइने प्रक्रिया जुन रुपमा अघि बढाउन सकिन्थ्यो यसको वेवास्था भइरहेको नागरिकस्तरको गुनासो हुँदै आएको छ । हरेक विकास निर्माण गतिबिधीमा खुल्ला, सहभागीतामुलक र जवाफदेहीता अभिबृद्धि गर्न आबश्यक छ ।आफ्ना अधिकार र कर्तब्यको स्वतन्त्र उपयोग गरी दिनचर्यामा सहजताको अनुभुति जन जनले गर्न सके भने त्यहाँनै सुशासनको प्रत्याभुति रहेको ठर्हछ ।
स्थानीय निकायलाई सवल र सक्षम बनाउन हरेकस्वार्थबाट माथि उठेका नागरिक समूहहरु, सामाजिक सेवाकर्मीहरुले पहलकदमी लिनु आबश्यक हुन्छ,जसको प्रतिफल समाजले सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र विकासको अनुभुति गर्न पाउनेछन् ।स्वःस्फुर्त रुपमा निती नियमको परिधिमा रही काम गर्ने वातावरण निर्माणमा सहजीकरणका लागि पहलकदमी लिन उपयूक्त हुन्छ । सवल, सक्षम, प्रभावकारी नतिजामुखी अनुगमन, मुल्याङ्कन संयन्त्रको विकास गरी कार्य प्रणालीमा चुस्त बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । विकास निर्माण तथा समग्र समृद्धिको अभियानमा प्रतिपक्षीसँग हातेमालो, सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास हुनु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक बर्षको सुरुवातमा छनौट गरिएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अग्रसर नभईसमय छउनजेल गरौला भन्नेअनि समय घडकेपछि असारे चटारो गर्ने तौर तरिका बुद्धि खोज्न हिँडेको बाघ झै हुन बेर लाउन्न । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, योजना तर्जुमा दिगदर्शन २०७४ का चरणहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा जनताहरु पक्कै सन्तुष्ट हुन्छन् ।
लेखक संवाद समुह नुवाकोटका संयोजक हुन ।
- १ सरकारको स्वास्थ्य बीमाः ३५ सय तिर्दा वार्षिक १ लाखको सेवा
- २ नुवाकोटका सन्तोष उप्रेति होटल व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
- ३ सीमा नाकामा भिडन्त, एक सशस्त्र प्रहरी र आठ भारतीय व्यापारी घाइते
- ४ नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको निमित्त प्रमुखमा भोलाप्रसाद पाण्डे
- ५ चिसो बढ्यो, उच्च हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना
प्रतिक्रिया